जहिलेसम्म संसारमा वर्ग, लिंग, जात, जाति, भूगोल आदिसित जोडिएका विभेद रहिरहन्छन्, हामी ती विभेदलाई लुकाउँदै वा अदृश्य बनाउँदै मानव मात्र भएर बाँच्न सक्दैनौँ । विभेदहरूलाई लुकाउनु भनेको आफूलाई प्राप्त भएका संरचनात्मक लाभांशहरूलाई समेत अदृश्य बनाउन खोज्नु हो ।
संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू माइक्रो तथा म्याक्रो दुवै तहमा घटित हुन्छन् । माइक्रो तहमा ती असंवेदनशीलताहरू व्यक्तिको चेतनशील सोचमा मात्र सक्रिय नभएर उसको अवचेतनसम्म फिँजिएका हुन्छन् । म्याक्रो तहमा भने संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू राज्यसत्तादेखि लिएर समाजका सबै संरचनाहरूमा चलायमान हुन्छन् ।
उदाहरणका निम्ति, जात प्रथा र जातिवादलाई लिऊँ । नेपाली कांग्रेस तथा वामपन्थी दलहरूले नेपालमा विद्यमान सामन्तवादविरुद्ध संघर्ष गर्दा जात प्रथा तथा पुरुषवादी सोच उक्त सामन्तवादका अभिन्न अंग थिए भनेर विश्लेषण गर्न सकेनन् । राजनीतिक विचारक आहुतीले नेपालको सामन्तवाद युरोपको विपरीत जात प्रथामा आधारित थियो भनेर मनग्य विश्लेषण गरिसकेकै छन् । उक्त सामन्तवाद पुरुषवादी पनि थियो । सामन्तहरू गैरदलित तथा ‘उच्च’ जातका पुरुषहरू नै हुन्थे । यसको परिणाम के भयो भने नेताहरूले सामन्तवादबाट पुँजीवाद हुँदै समाजवादतिर बढ्नेबारे भाषण दिइरहँदा पनि अझैसम्म राज्यका सबै अंगहरूमा गैरदलित पुरुषहरूकै बोलवाला छ ।
राजनीतिक दलका केन्द्रीय समिति, संसद्, न्यायपालिका, मिडिया तथा व्यापारिक संस्थालगायत अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संघ–संस्थाहरूको तथ्यांक केलाउँदा तिनका नेतृत्व तहमा अपवादबाहेक गैरदलित पुरुषहरू नै रहेको कुरा छर्लंगै देखिन्छ । २००६ को जनआन्दोलनपछि राज्य संरचनामा नारी, दलित, जनजाति, मधेसीलगायत अन्य सीमान्तकृत समूहकाहरूको सहभागिता बढाउने प्रयास भएको सत्य हो । उक्त प्रयत्नलाई पहिलो संविधानसभाको संरचनाले पनि दर्शाउँछ । तर त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा, नयाँ संविधान, आमनिर्वाचन र त्यसपछिका घटनाले सीमान्तकृतहरूको सहभागितालाई तथा तिनका पहिचानका मुद्दालाई खुम्चाउँदै लगेको प्रस्टै छ । यस किसिमको प्रतिगमनका कारक सत्ताका शीर्ष नेतृत्वपंक्तिमा रहेकाहरूको वर्गीय, लैंगिक, जातीय, भौगोलिकलगायत अन्य संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू पनि हुन् ।
राज्यसत्ताको म्याक्रो तहमै निहित जातवादी असंवेदनशीलताको परिणाम रुकुम हत्याकाण्डपछिका घटनामा प्रस्ट देखिएको छ, रुपन्देहीकी किशोरी अंगिरा पासीलाई करणीपछि पीडकलाई नै जिम्मा लगाउने स्थानीय तहका अगुवाहरूको लैंगिक असंवेदनशीलताझैँ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले रुकुम हत्याकाण्डलाई मिनियापोलिसमा मारिएका अश्वेत अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोइडको घटनासित दाँज्दै सामाजिक प्रक्रिया दौरान यस्तो हुन्छ भनेर हत्याकाण्डको सामान्यीकरण गरे । पत्रकार किशोर नेपालले रुकुम हत्याकाण्डलाई दुर्घटना भन्दै जाजरकोटका केटाहरूलाई सोतीका गाउँबासीले लखेटेकाले भेरीमा हाम फाले भन्ने दाबी गरे । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुमको सत्यतथ्य मिडियामा जनाइएभन्दा पृथक छ भनेपछि त झन् सरकारी छानबिन समितिले कस्तो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ला भन्ने आशंका चुलिएको छ ।
हुन त उक्त घटनाको जाँचबुझ निम्ति संसदीय विशेष समिति पनि बनेको छ । तर विगतमा यस्ता समितिका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएका उदाहरण छन् । सार्वजनिक नै भए पनि प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण पनि छन् । अजीत मिजारको हत्यापछि मन्त्रीस्तरीय छानबिन समितिले दोषी नै किटान गर्दासमेत सजाय नभएको कुरा त सबैलाई थाहै छ ।
यस्तो अवस्थामा रुकुम हत्याकाण्डबारे सरकारी प्रतिवेदन सार्वजनिक नै भए पनि त्यसको निष्कर्ष कस्तो आउला भन्नेबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ:
क) प्रतिवेदनले रुकुम काण्डमा जातवादी कोण नभएर उक्त घटना मात्र एउटा दुर्घटना थियो भनेर देखाउनेछ ।
ख) उक्त हत्याकाण्डमा स्थानीय नेताको संलग्नता थिएन भनेर दर्शाउनेछ ।
ग) प्रहरीले घटनास्थललाई तत्कालै सील नगरी पीडक पक्षका कुरा मात्रै सुनेकाले हत्याकाण्डका प्रमाण मेटाउन सजिलो भयो भन्ने कुराको उल्लेख हुने छैन तथा घ० ६ वटा लाश तथा घाइतेहरूका टेस्टिमनीलाई पूर्णतस् नकार्न गाह्रो भए हत्याकाण्डमा सम्मिलितमध्ये जो सबैभन्दा गरिब र कमजोर छन्, तीमध्ये केहीलाई सजाय हुनेछ तथा हत्याकाण्डका मुख्य अपराधीहरू यसअघिका थुप्रै हत्या, बलात्कार आदिका घटनाहरूमा झैँ छुट्नेछन् ।
झन् सरकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पत्रकार किशोर नेपालकै विचारलाई प्रतिविम्बित गरे त कसैलाई पनि सजाय नहुन पनि सक्छ । किनकि भेरी नदीले ‘केटा’ हरूलाई बगाएर तिनको मृत्यु भवितव्य भएको भए त अपराधी भेरी नदी नै हुने भयो । न भेरीलाई मुद्दा लगाउन मिल्छ, न त नदीको प्रवाहलाई जेलमा कैद गर्न नै ।
यी अनुमानहरूलाई सरकारी प्रतिवेदनले गलत सावित गर्नेछन् भन्ने आशा लिएको छु । तर सरकारसित जोडिएका उच्च पदमा रहेकाहरूको बयान तथा रुकुममा स्वतन्त्र जाँचबुझ गर्न गएका दलित अभियन्ताहरूको बयानमा देखिएका भिन्नतालाई मनन गर्दा आशंका गर्ने ठाउँ थुप्रै छन् ।
नेपालमा सन् १९६३ मै छुवाछूत निषेधित कानुन बनेको हो । त्यसो भए किन यस किसिमका घटनाहरू अझै घटिरहेकै छन् रु किन राज्यका शीर्षस्थ पदाधिकारीहरू नै अमानवीय घटनाको ढाकछोप गर्न खोज्छन् रु किन प्रहरीले प्रमाण संकलन गर्न ढिलाइ गरेर दोषीहरूलाई उम्कने ढोका खोलिदिन्छ रु किन न्याय प्रायस् सधैँ पीडितहरूको चरम वेदनालाई उपेक्षा गर्दै पीडकहरूकै पक्षमा उभिन्छ रु
संरचनात्मक लाभांशरअसंवेदनशीलताका माइक्रो तथा म्याक्रो पक्षहरूलाई जोडेर विश्लेषण गर्दा यी प्रश्नहरूको उत्तर सहजै भेटिन्छ । कानुन आफैँमा अमूर्त हुन्छ । त्यसलाई न्यायाधीश, प्रहरी, स्थानीय अगुवा, राजनेता आदिका बयान तथा कृत्यले मूर्त रूप दिन्छन् । न्यायको माग गर्दै प्रहरी वा अदालत पुगेका पीडितहरूले ‘कानुन’ लेखिएको टोपी लगाएको अमूर्त अस्तित्वलाई भेट्दैनन् । उनीहरूले भेट्ने भनेको कानुनको अभ्यास गर्ने तथा त्यसको प्रत्याभूति दिलाउन नियुक्त भएका व्यक्तिहरूसितै हो । अनि, ती व्यक्तिहरू बढीजसो पहाडी समुदायका गैरदलित पुरुषहरू नै छन् । अपवादबाहेक प्रायस् सबैले जात प्रथा तथा पुरुषवादी भाष्यलाई आन्तरीकरण गरेर बसेका छन् । यसले व्यक्तिगत ९वा माइक्रो० तहमा तिनका मनमस्तिष्कमा झ्यांगिएका असंवेदनशीलाहरूले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीको म्याक्रो स्वरूपलाई नै जातवादी र पितृसत्तात्मक बनाएको छ । माइक्रो तथा म्याक्रो तहको यसै दोसाँधमा जातिवाद ‘अदृश्य’ बन्छ तथा हत्याकाण्डहरू दुर्घटनामा परिवर्तित गराइन्छन् ।
लक्षण तथा रोग
चिकित्सा विज्ञानले लक्षण (सिम्टम) र रोग (डिजिज) बीचको भिन्नतालाई व्याख्या गर्छ । ज्वरो आउनु वा सास फेर्न कठिन हुनुजस्ता घटना लक्षण हुन् भने यी लक्षणले जनाउने रोग क्यान्सर, मुटुको समस्या वा कोलोनमा आएका विकृतिलगायत अन्य समस्या हुन सक्छन् ।
रुकुम हत्याकाण्ड कुनै ‘आइसोलेटेड’ घटना थिएन । गएको दस वर्षमा अजित मिजार, लक्ष्मी परियार, राजेश नेपाली, झुमा विक, सेते दमाई, शिवशंकर दासलगायतका झन्डै डेढ दर्जन दलितहरू अन्तरजातीय प्रेम प्रसंगको कारणले मारिएका छन्, कयौँलाई चरम यातना दिइएको छ । रुकुम घटना एउटा लक्षण हो भने वास्तविक रोग संरचनामा जरा गाडेर बसेको जात प्रथा र त्योसित जोडिएका जातवादी दृष्टिकोण १ जबसम्म लक्षणलाई मात्र सम्बोधन गरेर रोगको पहिचान गरिँदैन, यस्ता घटनाहरू भविष्यमा पनि घटित भइरहनेछन् ।
गैरदलितहरूको मौनता
थुप्रै गैरदलितहरूले रुकुम हत्याकाण्डको खबर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक न्यायको पक्षमा लेखेरबोलेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर सामाजिक सञ्जालमा हत्याकाण्डको जातवादी पक्षलाई नकार्ने गैरदलितहरू पनि थुप्रै छन् । केहीले भने मौन रहेरै हत्याकाण्डलाई दुर्घटनाको खोल ओडाउने सरकारी प्रयत्नलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । के यसबेला मौन वा तटस्थ भएर बस्नु लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय दुवैका आदर्शहरूलाई लत्याउनु होइन र रु सामाजिक सञ्जालमा लोकतन्त्र र न्यायका विषयमा पोस्ट र ट्वीट गरिरहने गैरदलितहरूसमेत रुकुम हत्याकाण्डबारे मौन बसेको देखिन्छ । के यो व्यक्तिगत तह तथा सामाजिक संरचनाकै तहमा भित्रभित्रसम्म छिरेको असंवेदनशीलताकै पछिल्लो उदाहरण होइन र ?
रुकुम घटनाबारे मौन रहने केही गैरदलितहरूले विदेशका ठूल्ठूला विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरेका छन् । तीमध्ये केही विनिर्माणवाद, उत्तरसंरचनावाद तथा माक्र्सवादलगायतका सिद्धान्तमा समेत पोख्त छन् । प्रश्न उठ्छ, आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई आफैँ वर्ग, लैंगिक समूह, जात वा राजनीतिक दलका स्वार्थरक्षा निम्ति मात्र प्रयोग गर्ने कि उक्त ज्ञानलाई संरचनामा पीँधमा रहेकाहरूलाई न्याय दिलाउनका लागि प्रयोग गर्ने रु यदि आफ्नै समूह–स्वार्थका निम्ति मात्र ज्ञान प्रयोग गर्ने हो भने यसले तिनका मनमस्तिष्कमा जातवादी संरचनात्मक असंवेदनशीलता झ्यांगिएको रहेछ भनेर देखाउँदैन र ?
रुकुम हत्याकाण्डको परिप्रेक्ष्यमा मौनता प्रदर्शन गर्नु चलिआएको जात प्रथा तथा जातवादप्रति उठेका अप्ठेरा प्रश्नहरूबाट भागेर प्रतिरक्षात्मक बन्न खोज्नु हो । ‘रुकुमको घटनाबारे हामी बाहुन, क्षत्री, दलित, जनजाति, नारीरपुरुष भएर नसोची केवल मानव भएर सोचौँजस्ता मानवतावादी अभिव्यक्तिहरूले समेत जातवादको प्रतिरक्षात्मक पक्षतिरै संकेत गर्छन् ।
यस पंक्तिकारको विचारमा, वर्गीय, जातीय, लैंगिकलगायतका कुनै पनि किसिमको विभेद नभएको सीमारहित संसारझैँ मानवतावाद पनि हालका लागि अप्राप्य आदर्श नै हो । सबै किसिमका विभेदहरूरहित भएको संसारमा मात्र मानवतावादको वास्तविक अभ्यास हुन सक्छ । जहिलेसम्म संसारमा वर्ग, लिंग, जात, जाति, भूगोल आदिसित जोडिएका विभेद रहिरहन्छन्, हामी ती विभेदलाई लुकाउँदै वा अदृश्य बनाउँदै मानव मात्र भएर बाँच्न सक्दैनौँ । विभेदहरूलाई लुकाउनु भनेको आफूलाई प्राप्त भएका संरचनात्मक लाभांशहरूलाई समेत अदृश्य बनाउन खोज्नु हो । आफ्नो मनमस्तिष्कमा मौलाएका असंवेदनशीलताका जराहरूलाई ठम्याउनु साटो तीबाट तर्कंदै मौन भएर अन्यायलाई सघाउनुु हो ।
आदर्शवाद, व्यावहारिकता र सामाजिक न्याय
रुकुम हत्याकाण्डको केन्द्रमा अन्तरजातीय प्रेम थियो । समसामयिक विश्व प्रेमको निम्ति त्यति अनुकूल छैन । एकातिर वर्ग, लिंग, जात, जाति, भूगोललगायतका विभेद छन् भने अर्कातिर पुँजीवादी आधुनिकतासितै जोडिएर आएको उपभोक्ता संस्कृतिले हुनेरनहुनेबीचका खाडल फराकिला पार्दै विभेदका नयाँ सोपानतन्त्र ९हाइरार्की० हरू थप्दै ल्याएको छ । नरनारी वा व्यक्तिहरूबीच अहिले पनि प्रेम हुन्छ । । तर जबसम्म प्रेमीहरू एउटै सामाजिक, आर्थिक धरातलमा टेक्ने अवसर पाउँदैन, जबसम्म एउटा वर्गीय, जातीय वा लैंगिक दृष्टिले सामाजिक हाइरार्कीमा माथि रहन्छ र अर्को तल, तबसम्म वास्तविक प्रेमको प्रारम्भ हुन सक्दैन । दुवै जना समान धरातलमा उभिएका तथा सबै किसिमका संरचनात्मक असंवेदनशीलताहरू मेटिएका खण्डमा मात्र प्रेमको नयाँ अर्थ तथा भाषा खोज्न सम्भव हुन्छ ।
केही पाठकहरूले यस पंक्तिकारलाई आदर्शवादी कुरा गर्दै संसारको व्यावहारिक सामाजिक व्याकरणलाई पन्छाएको आरोप पनि लगाउन सक्लान् । तर के दैनिक जीवनको व्यवहारलाई आदर्शले ९अहिलेलाई अप्राप्य भए पनि० निर्देशित गरिरहनु पर्दैन र रु आदर्शको छायामा अभ्यास गरिएको व्यावहारिकताले हामीलाई सामाजिक न्यायको मार्गमा उन्मुख गर्छ । आदर्श बिर्सेर व्यावहारिक मात्र हुन थालेका हामीले ‘उदारवाद’ को निरन्तर अभिनय वा ‘पफर्मेन्स’ मात्र गरिरहनेछौँ । हामीले प्रयोग गर्ने लोकतन्त्र न्याय, आलोचनात्मक चेत तथा मानवताजस्ता शब्दहरू मात्र शब्द हुनेछन् । नवराज विकजस्ता अन्य युवाहरूको फेरि पनि हत्या हुन्छ । अंगिरा पासीहरू फेरि पनि रुखमा झुन्डिएका भेटिनेछन् । निर्मलाहरूको बलात्कार र हत्या भइरहनेछ । अनि, फेरि पनि हामी सबै बुझेकाहरू बुझेको नबुझेजस्तो गरेर, देखेको नदेखेजस्तो गरेर, सुनेको नसुनेजस्तो गरेर लोकतन्त्र न्याय, मानवताजस्ता अर्थ खुइलिएका शब्दहरूको मन्त्र जप गरेरै बसिरहनेछौँ ।
३१ जेष्ठ २०७७ शनिबार, डा. सन्जिव उप्रेती
